संसद के बजट सत्र में बोलते हुए लोकसभा सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल
गांधी
ने सोमवार को कहा कि केंद्र
सरकार
ने बेरोजगारी की समस्या को अच्छे से नहीं सुलझाया है। हालांकि, उन्होंने यूपीए के शासनकाल को भी दोषी माना और कहा कि यूपीए सरकार में जिनती चाहिए उतनी नौकरियों का सृजन नहीं हुआ।
उन्होंने कहा, 'भले ही हम बढ़े हैं, हम तेजी से बढ़े हैं, अब थोड़ी धीमी गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बढ़ रहे हैं। एक सार्वभौमिक समस्या जिसका हमने सामना किया है वह यह है कि हम बेरोजगारी की समस्या से निपटने में सक्षम नहीं हैं। न तो यूपीए सरकार और न ही आज की एनडीए सरकार ने इस देश के युवाओं को रोजगार के बारे में कोई स्पष्ट जवाब दिया है।'
राष्ट्रपति को लेकर दिए बयान पर दी सफाई
राहुल गांधी ने इससे पहले 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए अपने 'पुअर थिंग' और 'बोरिंग' वाले बयान को भी स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, 'मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जो कहा जा रहा था उस पर अपना ध्यान बनाए रखने के लिए मुझे काफी कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि मैंने पिछली बार और उससे पहले भी लगभग एक ही तरह का राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना था। यह सरकार द्वारा किए गए कामों की ही एक ही सूची थी.
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मेक इन इंडिया पर उठाए सवाल
राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा, मुझे लगता था कि यह एक अच्छा विचार है...परिणाम आपके सामने है, 2014 में मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी के 15.3% से गिरकर आज जीडीपी के 12.6% पर आ गया है, जो कि पिछले 60 सालों में जीडीपी का सबसे कम हिस्सा है। मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं, यह कहना उचित नहीं होगा कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने प्रयास किया लेकिन वे असफल रहे.'
‘चीन को दे रहे पैसे’
राहुल गांधी ने कहा, 'कोई भी देश मूल रूप से दो चीजों को व्यवस्थित करता है, आप उपभोग को व्यवस्थित कर सकते हैं और फिर आप उत्पादन को व्यवस्थित कर सकते हैं। उपभोग को व्यवस्थित करने का आधुनिक तरीका सेवाएं हैं। उत्पादन को व्यवस्थित करने का आधुनिक तरीका मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन उत्पादन में केवल मैन्युफैक्चरिंग से कहीं अधिक है। हम एक देश के रूप में उत्पादन को व्यवस्थित करने में विफल रहे हैं। हमारे पास बेहतरीन कंपनियां हैं जो उत्पादन को व्यवस्थित करने का प्रयास करती हैं... मूल रूप से हमने जो किया है वह यह है कि हमने उत्पादन के को चीनियों को सौंप दिया है। यह मोबाइल फोन, भले ही हम कह रहे हैं कि हम इस मोबाइल फोन को
भारत
में बनाते हैं, यह एक तथ्य नहीं है। यह फोन भारत में नहीं बना है। यह फोन भारत में असेंबल किया गया है। इस फोन के सभी घटक चीन में बने हैं... हम चीन को पैसे दे रहे हैं।'
आज संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन है। आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई है। मंगलवार को पीएम मोदी इस पर जवाब देंगे।
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