राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि वो अपने बेटे निशांत कुमार को अपना उत्तराधिकारी और जेडीयू की कमान सौंप दें। कुशवाहा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर निशांत को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण के विषय पर उन्हें समय रहते ठोस फैसला लेना चाहिए।
उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पोस्ट में कहा, 'सीएम नीतीश कुमार समय और परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए इस सच को स्वीकार करें कि अब
सरकार
और पार्टी दोनों का (साथ-साथ) संचालन स्वयं उनके लिए भी उचित नहीं है। सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है जिसका लाभ राज्य को आगे भी मिलता रहे। फिलहाल राज्य हित में अति आवश्यक है। परन्तु पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण के विषय पर समय रहते ठोस फैसला ले लें। यही उनके दल के हित में है।'
यह भी पढ़ें: यूपी में कांवड़ियों के त्रिशूल, हॉकी स्टिक ले जाने पर बैन, जानें वजह
देर हुई तो जेडीयू को नुकसान हो सकता है
कुशवाहा ने आगे कहा कि अगर इस फैसले में देर हुई तो यह जेडीयू के लिए नुकसान का कारण बन सकता है। शायद ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी हो भी नहीं पाए। उपेंद्र कुशवाहा का कि यह उनकी नहीं बल्कि स्वयं उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं/नेताओं की राय है।
उन्होंने सीएम नीतीश का ध्यान दिलाते हुए आगे कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं, जदयू के नेता शायद मुख्यमंत्री नीतीश से नहीं कह पाएंगे और कुछ लोग कह भी सकते हों, तो वैसे लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे।
बिहार में फिर से एनडीए की सरकार
इससे एक दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया था कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने शनिवार को समस्तीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। उन्होंने कहा कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है।
यह भी पढ़ें: कांवड़ियों के भंडारे में घुसा हाथी, ट्रॉली पलटी, भगदड़ मच गई
SIR पर आपत्तियों को खारिज किया
कुशवाहा ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर विपक्षी पार्टियों की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कोई भी अवैध वोट ना पड़े। उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए जाएं, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता लिस्ट से ना हटे।
